शिक्षाकर्मियों को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार

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नही कटेगा वेतन, निरस्त होगी कार्यवाई

रायपुर. पंचायत संचालनालय से जारी किए गए अलग अलग 2 आदेशों में छत्तीसगढ़ सरकार ने संविलियन की मांग को लेकर प्रदर्शनरत रहे प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों को राहत देकर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर दिया है.

शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई निरस्त

प्रदेश भर के जिलापंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों के नाम जारी आदेश में लिखा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के अपना आंदोलन समाप्त कर अपनी शालाओं में उपस्थित होने के बाद , आंदोलन की अवधि में जिन भी शिक्षाकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई है उसे निरस्त किया जाए.

शिक्षक पंचायत संवर्ग को देय अवकाश स्वीकृत किया गया

वहीं संचालनालय से जारी एक दूसरे आदेश में लिखा गया है कि ” प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग अपनी मांगों को लेकर दिनांक 20.11.17 से दिनांक 4.12.17 तक आंदोलनरत थे। वे अपना आंदोलन समाप्त कर दिनांक 5.12.17 को अपनी-अपनी शालाओं में उपस्थित हो गये. अत : शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षक पंचायत संवर्ग को देय अवकाश स्वीकृत कर उनके हड़ताल अवधि का वेतन आहरण किया जाये”.

केदार जैन ने सरकार के खिलाफ निराशा और आक्रोश होने की बात कही थी

गौरतलब है कि शिक्षाकर्मी संघ के अध्यक्ष केदार जैन के द्वारा जारी एक वीडियो टेप में प्रदेश के एक लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों की संविलियन की मांग को पूरा नही किए जाने को लेकर शिक्षाकर्मियों के मन में प्रदेश सरकार के खिलाफ निराशा और आक्रोश होने की बात कही गयी थी.

चुनावों को देखते हुए डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार

इन दोनों आदेशों से स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षाकर्मियों के मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुट गई है.

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